India News (इंडिया न्यूज़)Jaipur News,जयपुर: प्रदेश में विधानसभा चुनाव पास है ऐसे में सरकार जनता को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। जी हां इस बीच उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान देश में उच्च शिक्षा के नए हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग नई शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने में लगातार काम कर रहा है।
राज्य में लगातार नए कॉलेज खुले हैं
बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मंगलवार को जेएलएन मार्ग स्थित एचआरडीसी सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में लगातार नए कॉलेज खुले हैं इससे विश्वविद्यालयों में बच्चियों का नामांकन भी बढ़ा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कॉलेज एजुकेशन में पहली बार एक हज़ार 309 एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर पद पर प्रमोशन किया गया है।
कक्षाएं भी नियमित रूप से संचालित हों
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय में अध्यापकों को बच्चों को उच्च स्तर की क्वालिटी शिक्षा देने के साथ ही उनके चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में यह आवश्यक है कि सभी विश्वविद्यालय ऐसा मैकेनिज्म विकसित करें जिससे विद्यार्थियों की कक्षाओं में अधिकतम उपस्थिति हो सके साथ ही कक्षाएं भी नियमित रूप से संचालित हों। बता दें कि उन्होंने उच्च शिक्षा परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा बैठक हर 2 महीने में की जानी चाहिए तथा इन बैठकों में आउटपुट पर भी चर्चा होनी चाहिए।
विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सहयोग
उच्च शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समय पर लागू करें जिससे विद्यार्थी रोजगार परक एवं काबिल बन सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में जो भी रणनीति बनाई जाएगी राज्य सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी।
नई शिक्षा नीति के तहत नए वोकेशनल कोर्सेज
राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत नए वोकेशनल कोर्सेज, सेमेस्टर सिस्टम तथा कौशल विकास सहित विभिन्न प्रावधानों को लागू किया जाएगा।
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